डेमोक्रेट-शासित राज्यों को SNAP डेटा न देने पर सहायता रोकने की चेतावनी: ट्रंप प्रशासन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने घोषणा की है कि वह अगले सप्ताह से उन डेमोक्रेट-शासित राज्यों को SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) खाद्य सहायता देना बंद कर देगा, जो लाभार्थियों से संबंधित मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। यह जानकारी कृषि सचिव ब्रुक रोलिन्स ने 2 दिसंबर, 2025 को कैबिनेट बैठक के दौरान दी।

रोलिन्स के अनुसार, विभाग ने इन राज्यों से SNAP प्राप्त करने वाले लोगों के नाम और आव्रजन (इमिग्रेशन) स्थिति जैसी जानकारी मांगी थी, लेकिन कई डेमोक्रेट-नियंत्रित राज्यों ने इसे देने से इनकार कर दिया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह सहयोग कार्यक्रम में होने वाली संभावित धोखाधड़ी को रोकने के लिए आवश्यक है।

लगभग 4.2 करोड़ निम्न-आय वाले अमेरिकी नागरिक—अर्थात हर आठ में से एक—SNAP पर निर्भर हैं। प्रति व्यक्ति औसत मासिक लाभ लगभग 190 डॉलर है, जो प्रतिदिन लगभग 6 डॉलर से थोड़ा अधिक बैठता है।

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इस वर्ष यह कार्यक्रम राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है। वर्ष की शुरुआत में ट्रंप सरकार के बड़े टैक्स और नीति विधेयक के तहत कार्य-आवश्यकताओं का दायरा बढ़ा दिया गया था, जिसमें 55 से 64 वर्ष की आयु वाले लोग, बेघर व्यक्ति और अन्य समूह शामिल हो गए।

हालिया संघीय सरकार के शटडाउन के दौरान भी यह मुद्दा चर्चा में आया, जब प्रशासन ने नवंबर माह के लिए लाभों का वित्तपोषण रोकने की योजना बनाई थी। अदालतों में इस पर माथापच्ची चलती रही, लेकिन सरकार पुनः खुलने के बाद लाभ बहाल कर दिए गए।

कई राज्यों ने स्वयं लाभों के लिए धन जुटाया, जबकि कुछ ने खाद्य बैंकों के लिए अतिरिक्त सहायता बढ़ाई।

SNAP डेटा साझा करने को लेकर विवाद फरवरी में शुरू हुआ था, जब पहली बार प्रशासन ने राज्यों से जानकारी मांगी। अधिकांश रिपब्लिकन-शासित राज्यों ने डेटा दे दिया, जबकि डेमोक्रेट-नियंत्रित राज्यों ने अदालत का रुख कर दिया और व्यक्तिगत रिकॉर्ड, विशेषकर आव्रजन स्थिति साझा किए जाने पर आपत्ति जताई।

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