ट्रंप प्रशासन ने शिकागो क्षेत्र में नेशनल गार्ड की तैनाती की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में आपात याचिका दायर करते हुए शिकागो क्षेत्र में नेशनल गार्ड की तैनाती की अनुमति मांगी है। यह अपील उस फैसले के बाद की गई है, जिसमें एक संघीय न्यायाधीश ने कम से कम दो सप्ताह के लिए इलिनॉय और टेक्सास से गार्ड सदस्यों की तैनाती पर रोक लगा दी थी।

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि नेशनल गार्ड की तैनाती जरूरी है ताकि आव्रजन प्रवर्तन (इमिग्रेशन एनफोर्समेंट) में सहायता मिल सके और सीमा पार से आ रहे अवैध प्रवासियों को नियंत्रित किया जा सके। प्रशासन ने दावा किया कि न्यायाधीश का आदेश “राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है” और तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है।

वहीं, न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा गार्ड तैनाती की प्रक्रिया पर्याप्त कानूनी औचित्य के बिना की गई थी, जिससे संघीय और राज्य शक्तियों के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है। उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता बताई थी।

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सुप्रीम कोर्ट में दायर आपात याचिका में प्रशासन ने कहा कि “देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी संकट गंभीर स्तर पर है” और स्थानीय एजेंसियों को इसे नियंत्रित करने में मदद की जरूरत है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला संघीय बनाम राज्य अधिकारों के टकराव का एक और उदाहरण है, जो आने वाले चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।

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