रूसी तेल खरीद पर चीन और भारत पर प्रतिबंध का विधेयक: ट्रंप का समर्थन, अमेरिकी सीनेटर का दावा

अमेरिका के एक वरिष्ठ सीनेटर ने दावा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस द्विदलीय विधेयक को समर्थन दे दिया है, जिसके तहत रूस से ऊर्जा आयात करने वाले देशों—जिनमें चीन और भारत भी शामिल हैं—पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ट्रंप ने इस पहल को “ग्रीनलाइट” दे दी है।

ग्राहम द्वारा डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेन्थल के साथ मिलकर तैयार किया गया “सैंक्शनिंग रशिया एक्ट” राष्ट्रपति को यह अधिकार देगा कि वे रूस के ऊर्जा क्षेत्र से कारोबार करने वाले देशों के आयात पर 500 प्रतिशत तक का टैरिफ लगा सकें। ग्राहम ने कहा कि यह विधेयक उन देशों को दंडित करने में मदद करेगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर रूस के युद्ध तंत्र को वित्तीय सहायता दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, “यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों पर जबरदस्त दबाव बनाने का साधन देगा, ताकि वे सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद करें, जिससे यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध को धन मिलता है।”

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अमेरिका और यूरोप द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद चीन और भारत रूस के तेल के बड़े खरीदार बने हुए हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के विश्लेषण के अनुसार, नवंबर में रूस के कच्चे तेल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा चीन ने खरीदा, जबकि भारत ने करीब 38 प्रतिशत आयात किया। ब्राज़ील ने 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूसी तेल की खरीद बढ़ाई थी, हालांकि हाल के महीनों में इसमें कमी आई है।

यह पहल ऐसे समय सामने आई है जब अमेरिका की मध्यस्थता में मॉस्को और कीव के बीच लगभग चार साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत चल रही है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के लिए यूरोप के सुरक्षा प्रस्तावों का भी समर्थन किया है, जबकि रूस ने नाटो देशों की किसी भी सैन्य तैनाती को अस्वीकार्य बताया है।

ग्राहम ने कहा कि मौजूदा हालात में यह विधेयक बेहद समयानुकूल है, क्योंकि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है, जबकि रूस पर आक्रामकता जारी रखने का आरोप है।

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