ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने टैरिफ की धमकी वापस ली, नाटो के साथ आर्कटिक समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति का दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (21 जनवरी, 2026) को ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय सहयोगियों पर प्रस्तावित टैरिफ लगाने की धमकी वापस लेने की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि नाटो के नेतृत्व के साथ आर्कटिक सुरक्षा से जुड़े भविष्य के एक समझौते के “फ्रेमवर्क” पर सहमति बन गई है। इस फैसले को अचानक लिया गया कदम माना जा रहा है, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ग्रीनलैंड पर अमेरिका के “अधिकार, स्वामित्व और मालिकाना हक” की बात कह चुके थे, हालांकि उन्होंने बल प्रयोग से इनकार किया था।

विश्व आर्थिक मंच (डावोस) में दिए एक असाधारण भाषण में ट्रंप ने कहा कि वह एक ऐसे क्षेत्र की मांग कर रहे हैं जो “ठंडा और खराब स्थान पर” है। उन्होंने दावा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने यूरोप को बचाया और नाटो के संदर्भ में कहा कि उनकी मांग, दशकों से दिए गए अमेरिकी योगदान के मुकाबले “बहुत छोटी” है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका चाहे तो “अत्यधिक शक्ति” का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहते।

ट्रंप के बयानों के व्यापक निहितार्थ बताए जा रहे हैं, क्योंकि इससे शीत युद्ध के बाद से कायम नाटो गठबंधन में दरार की आशंका जताई गई। नाटो के सदस्य देशों ने स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है और यह डेनमार्क की संप्रभुता का हिस्सा है।

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डेनमार्क के एक अधिकारी ने कहा कि कोपेनहेगन अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं पर बातचीत को तैयार है, लेकिन “रेड लाइन्स”, यानी डेनमार्क की संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। ग्रीनलैंड की सरकार ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और संकट की स्थिति में पांच दिनों तक के लिए भोजन, पानी और आवश्यक सामान रखने का निर्देश जारी किया है।

इस बीच ट्रंप ने फिर दोहराया कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा और तत्काल बातचीत की अपील की।

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