ट्रम्प ने UCLA से 1 बिलियन डॉलर का निपटान मांग की: व्हाइट हाउस अधिकारी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्रशासन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स (UCLA) से 1 बिलियन डॉलर का निपटान (सेटलमेंट) मांग की है। यह पहला सार्वजनिक विश्वविद्यालय है जिसके खिलाफ संघीय अनुदान रोकने की कार्रवाई की जा रही है। इस कदम का कारण UCLA पर यह आरोप है कि उसने जातिगत भेदभाव के खिलाफ नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, विशेष रूप से यहूदी विरोधी (एंटीसेमिटिज्म) घटनाओं और सकारात्मक कार्रवाई (अफर्मेटिव एक्शन) के मामले में।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रशासन UCLA के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है क्योंकि यह विश्वविद्यालय संघीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ट्रम्प प्रशासन का यह कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में शिक्षा संस्थानों में समानता और नागरिक अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है।

UCLA को अमेरिका का पहला सार्वजनिक विश्वविद्यालय माना जाता है जिसे इस प्रकार के गंभीर आरोपों के तहत निशाना बनाया गया है। प्रशासन का मानना है कि अगर कोई संस्थान संघीय नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके लिए अनुदान रोकना उचित होगा।

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यह मामला सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों और कॉलेजों में जातिगत आधार पर नामांकन प्रक्रियाओं पर चल रही चर्चा का भी हिस्सा है। ट्रम्प प्रशासन ने बार-बार यह दावा किया है कि कुछ संस्थान जातीय समूहों के खिलाफ पक्षपात कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला अमेरिकी उच्च शिक्षा में नस्लीय और धार्मिक भेदभाव के मुद्दों को फिर से सार्वजनिक बहस में ला सकता है। ऐसे निपटान से शिक्षा संस्थानों पर दबाव बढ़ सकता है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें और सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करें।

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