ट्रंप के टैरिफ से घटा अमेरिका के साथ चीन का अधिशेष, लेकिन दुनिया के लिए बन गया नई चुनौती

चीन से आए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में उसका व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) रिकॉर्ड 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह इसलिए खास है क्योंकि 2016-17 के बाद से अमेरिका के लगातार प्रशासन—चाहे डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हों या जो बाइडन के—इस बढ़ते व्यापार अधिशेष को रोकने की कोशिश करते रहे हैं।

व्यापार अधिशेष या व्यापार संतुलन में अधिशेष उस स्थिति को कहा जाता है, जब किसी देश की निर्यात से होने वाली कमाई उसके आयात पर होने वाले खर्च से अधिक होती है। चीन के मामले में यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, क्योंकि वह वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। दुनिया के लगभग हर हिस्से में चीन से बने सस्ते उत्पाद पहुंचते हैं, जिससे उसकी निर्यात आय लगातार बढ़ती रही है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान चीन के खिलाफ टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने का औचित्य अक्सर इसी बढ़ते व्यापार अधिशेष को बताकर दिया था। उनका तर्क था कि अमेरिकी बाजार में चीनी सस्ते सामानों की भरमार से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। हालांकि, इन टैरिफों का अपेक्षित असर नहीं दिखा। अमेरिका के साथ चीन का व्यापार अधिशेष कुछ हद तक कम जरूर हुआ, लेकिन चीन ने अपने निर्यात को अन्य देशों और क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया।

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नतीजतन, चीन का कुल वैश्विक व्यापार अधिशेष और अधिक बढ़ गया और उसने दुनिया के कई बाजारों में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। सस्ते चीनी उत्पादों ने न केवल विकसित देशों बल्कि विकासशील देशों के बाजारों में भी स्थानीय उद्योगों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है।

एक हद तक यह स्थिति सभी के लिए फायदेमंद रही है—दुनिया के उपभोक्ताओं को सस्ते सामान मिले और चीन ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन अब यह बढ़ता अधिशेष वैश्विक व्यापार संतुलन के लिए एक बड़ी चिंता बनता जा रहा है, जिससे चीन का आर्थिक प्रभाव और वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है।

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