यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी में होंगे बाध्यकारी वादे, पेरिस शिखर सम्मेलन के मसौदे से खुलासा

यूक्रेन को दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी में भविष्य में रूस द्वारा किसी भी सशस्त्र हमले की स्थिति में शांति बहाल करने के लिए “बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं” शामिल होंगी। यह बात यूक्रेन के सहयोगी देशों के समूह “कोएलिशन ऑफ विलिंग” के एक मसौदा बयान में सामने आई है, जिसे मंगलवार (6 जनवरी, 2026) को देखा गया।

रॉयटर्स द्वारा देखे गए इस मसौदे के अनुसार, इन प्रतिबद्धताओं में सैन्य क्षमताओं का उपयोग, खुफिया और लॉजिस्टिक समर्थन, कूटनीतिक पहल तथा अतिरिक्त प्रतिबंधों को अपनाना शामिल हो सकता है। हालांकि, इस बयान को अभी पेरिस में होने वाले शिखर सम्मेलन में गठबंधन के नेताओं की औपचारिक मंजूरी मिलना बाकी है।

पेरिस में होने वाले इस अहम सम्मेलन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर फ्रांस के एलिसी पैलेस पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। यह बैठक यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका के बीच एक साझा रणनीति तैयार करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिसे आगे रूस के समक्ष रखा जा सकता है।

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लगभग चार वर्षों से जारी इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए नवंबर के बाद से वार्ताओं में तेजी आई है। हालांकि, रूस की ओर से मौजूदा प्रस्तावों को स्वीकार करने के कोई ठोस संकेत नहीं मिले हैं। क्षेत्रीय नियंत्रण का मुद्दा अब भी बातचीत में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा।

यूरोपीय अधिकारियों और राजनयिकों के अनुसार, अब तक गठबंधन की सैन्य प्रतिबद्धताएं काफी हद तक अस्पष्ट रही हैं। एक वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारी ने उम्मीद जताई कि सुरक्षा गारंटी को ठोस रूप देने से अमेरिका की प्रतिबद्धताओं को भी मजबूती मिलेगी।

रविवार (4 जनवरी) को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप में हो रही ये बैठकें यूक्रेन की रक्षा को और सशक्त करेंगी और युद्ध समाप्त करने के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन कूटनीति विफल होने पर वह सक्रिय रक्षा के लिए भी तैयार है।

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