इज़रायली बस्तियों में मानवाधिकार उल्लंघन: संयुक्त राष्ट्र ने 158 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डाला

संयुक्त राष्ट्र ने इज़रायली बस्तियों में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों में संलिप्त होने के आरोप में कई कंपनियों को अपनी ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है। इस सूची को औपचारिक रूप से “कंपनियों का डेटाबेस” कहा जाता है। अब इसमें कुल 158 कंपनियाँ शामिल हो गई हैं। इनमें से अधिकांश कंपनियाँ इज़राइल की हैं, जबकि बाकी कंपनियाँ अमेरिका, कनाडा, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग से संबंधित हैं।

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ये कंपनियाँ ऐसे कार्यों में संलिप्त रही हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार मानकों के खिलाफ माने जाते हैं। इनमें अवैध बस्तियों के निर्माण, वित्तीय सहायता, सामग्री आपूर्ति और सेवाओं के प्रावधान जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मानना है कि इस तरह की गतिविधियाँ न केवल फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं बल्कि क्षेत्र में शांति प्रयासों को भी नुकसान पहुँचाती हैं।

इज़राइल ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और इसे पक्षपातपूर्ण करार दिया है। उसका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र का यह कदम राजनीतिक दबाव में लिया गया है और इससे व्यावसायिक गतिविधियों को अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर, मानवाधिकार संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही तय करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया गया है।

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विशेषज्ञों के अनुसार, यह ब्लैकलिस्ट कंपनियों के लिए कानूनी और आर्थिक दबाव पैदा कर सकती है, क्योंकि इससे उनके वैश्विक निवेश और कारोबारी संबंध प्रभावित हो सकते हैं।

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