अमेरिका में कम मूल्य वाले पैकेजों पर कस्टम छूट समाप्त, शिपर्स और उपभोक्ताओं के लिए बढ़ेंगे खर्च

अमेरिका में कम मूल्य वाले पैकेजों पर दी जाने वाली कस्टम छूट (de minimis exemption) अब समाप्त हो गई है, जिससे शिपर्स और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ जाएगी। इस छूट का उद्देश्य ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस पर छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करना और उपभोक्ताओं के लिए सस्ता अंतरराष्ट्रीय शॉपिंग विकल्प प्रदान करना था।

de minimis exemption की शुरुआत 1938 में $5 की सीमा के साथ की गई थी, जो मुख्यतः उपहार आयात पर लागू होती थी। इसके बाद 2015 में इस सीमा को बढ़ाकर $800 कर दिया गया था, ताकि छोटे व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुविधा मिल सके और उन्हें उच्च शुल्क से राहत दी जा सके।

इस छूट के समाप्त होने का मतलब यह है कि अब छोटे मूल्य के पैकेजों पर भी कस्टम ड्यूटी और टैक्स लागू होगा। इससे ई-कॉमर्स कंपनियों और शिपर्स को अतिरिक्त शुल्क उठाना होगा, जो अंततः उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव डालेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ऑनलाइन खरीदारी महंगी हो सकती है और छोटे व्यवसायों के लिए अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग चुनौतीपूर्ण हो जाएगी।

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अमेरिकी सरकार के अधिकारियों ने इस निर्णय का कारण देश के कस्टम नियमों में समानता और राजस्व संग्रह को बढ़ाना बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे अमेरिकी बाजार में व्यापार नियमों का पालन और निगरानी बेहतर होगी।

हालांकि, छोटे व्यवसायों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए यह निर्णय आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। शिपर्स को नई टैक्स नीतियों और शुल्क संरचनाओं के अनुसार अपनी रणनीति बदलनी होगी।

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