अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के उल्लंघन को लेकर सात जहाजों पर सख्त कार्रवाई की मांग की

अमेरिका आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति से अनुरोध करेगा कि वह उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों के उल्लंघन में शामिल सात जहाजों पर प्रतिबंध लगाए। यह जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार (3 नवंबर 2025) को दी।

अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, ये सात जहाज उत्तर कोरियाई कोयला और लौह अयस्क को अवैध रूप से चीन भेजने में शामिल रहे हैं। इन निर्यातों से उत्तर कोरिया को हर साल लगभग 20 से 40 करोड़ डॉलर की आमदनी होती है। अधिकारी ने कहा कि “ये नामांकन केवल औपचारिकताएं नहीं हैं, बल्कि यह जवाबदेही तय करने और उन निर्यातों को रोकने का प्रयास है जो सीधे उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को वित्तपोषित करते हैं।”

हालांकि, 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति आम सहमति से निर्णय लेती है, और यह स्पष्ट नहीं है कि रूस और चीन, जो उत्तर कोरिया के करीबी माने जाते हैं, इस प्रस्ताव से सहमत होंगे या नहीं।

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उत्तर कोरिया पर 2006 से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगे हैं, जो उसके परमाणु हथियार और मिसाइल कार्यक्रमों को रोकने के लिए समय-समय पर सख्त किए गए हैं। इन प्रतिबंधों के तहत कोयला, लौह, वस्त्र और समुद्री उत्पादों के निर्यात पर रोक और तेल आयात की सीमा तय की गई है।

यदि प्रस्ताव पारित होता है, तो संयुक्त राष्ट्र जहाजों की संपत्तियां फ्रीज़, बंदरगाहों में प्रवेश प्रतिबंध और पंजीकरण देश द्वारा “डी-फ्लैग” करने जैसे कदम उठा सकता है।

अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि उल्लंघन पर कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रतिबंध “बेअसर” हो जाएंगे और उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे बेकाबू रूप से बढ़ते रहेंगे।

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