केंद्र सरकार में 76% सफाई कर्मचारी SC, ST, OBC वर्ग से: DoPT के आंकड़े
DoPT रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार में 76% सफाई कर्मचारी SC, ST और OBC वर्ग से हैं, जबकि ग्रुप ‘A’ पदों पर इन वर्गों की हिस्सेदारी अब भी सीमित बनी हुई है।
- Wed, 28 Jan 2026 22:37:17 IST
by
Pankaj Sharma
- #
केंद्र सरकार में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को लेकर सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़े अहम आंकड़े सामने आए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की वर्ष 2024-25 की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार में ग्रुप ‘C’ के अंतर्गत कार्यरत 76 प्रतिशत से अधिक सफाई कर्मचारी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पृष्ठभूमि से आते हैं।
यह रिपोर्ट पिछले सप्ताह जारी की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार में आरक्षण और सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत ग्रुप ‘A’ पदों पर भी SC, ST और OBC वर्ग के कर्मचारियों की उल्लेखनीय हिस्सेदारी है। 1 जनवरी 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार, कुल ग्रुप ‘A’ पदों में से 14.20 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों के पास थे, जबकि 6.54 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के पास और 19.14 प्रतिशत पद अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों द्वारा संभाले जा रहे थे।
हालांकि, रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई अलग या समेकित आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है, क्योंकि हाल के वर्षों में EWS आरक्षण को लेकर सरकारी नौकरियों में चर्चा तेज़ रही है।
और पढ़ें: भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दीर्घकालिक दृष्टि पर केंद्रित हो 2026 का बजट: रघुराम राजन
विशेषज्ञों का मानना है कि सफाई जैसे कार्यों में SC, ST और OBC वर्ग की अत्यधिक भागीदारी यह दर्शाती है कि सामाजिक समानता और प्रतिनिधित्व की दिशा में अभी भी संरचनात्मक चुनौतियां मौजूद हैं। वहीं, ग्रुप ‘A’ जैसे उच्च पदों पर इन वर्गों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम होना, प्रशासनिक सेवाओं में संतुलित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
DoPT की यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, सामाजिक संगठनों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे केंद्र सरकार में विभिन्न सामाजिक वर्गों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने में मदद मिलती है।
