उमर खालिद पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रद्द करने की मांग, ABVP ने अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा ज्ञापन

बेंगलुरु में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की स्थानीय इकाई ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) में उमर खालिद पर आधारित डॉक्यूमेंट्री की प्रस्तावित स्क्रीनिंग को स्थायी रूप से रद्द करने की मांग की है। संगठन ने इस संबंध में केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन सौंपा।

एबीवीपी बेंगलुरु ने अपने ज्ञापन में केंद्रीय मंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। संगठन के अनुसार, एनएलएसआईयू परिसर में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पहले स्थगित की जा चुकी है, लेकिन वह चाहता है कि इसे भविष्य में भी आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाए।

ज्ञापन में एनएलएसआईयू प्रशासन को सभी अनुमतियां स्थायी रूप से वापस लेने का निर्देश देने की मांग की गई है। एबीवीपी ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय परिसर में नहीं होनी चाहिए।

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संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए केंद्र से इस मामले में स्पष्ट निर्देश जारी करने का आग्रह किया। एबीवीपी का कहना है कि स्क्रीनिंग को स्थगित करना पर्याप्त नहीं है और इसके लिए दी गई सभी अनुमतियों को स्थायी रूप से रद्द किया जाना चाहिए।

यह मामला विश्वविद्यालय परिसरों में विवादित राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी फिल्मों तथा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जारी बहस के बीच सामने आया है। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एबीवीपी ने अपनी मांग ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाई है।

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