झारखंड छात्र आंदोलन: दिल्ली में झारखंड भवन के बाहर ABVP का प्रदर्शन, रांची में पुलिस कार्रवाई का विरोध
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में ABVP ने दिल्ली स्थित झारखंड भवन के बाहर प्रदर्शन किया।
- Thu, 13 Aug 2026 20:25:44 IST
by
Tina Mukherjee
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झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर गुरुवार, 13 अगस्त को दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित झारखंड भवन के बाहर प्रदर्शन कर 10 अगस्त को रांची में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध किया।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर छात्रों के साथ कथित तौर पर बर्बरता करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान झारखंड भवन के बाहर तनाव की स्थिति भी बनी और कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया।
दरअसल, 10 अगस्त को रांची में नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों ने कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ राज्य विधानसभा की ओर मार्च किया था। प्रदर्शनकारियों के बैरिकेड पार करने के बाद पुलिस ने पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया था।
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इससे पहले 11 अगस्त को एबीवीपी ने रांची में पुराने विधानसभा भवन से नए विधानसभा भवन तक मार्च निकाला था। वहीं, जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच के नेतृत्व में छात्रों ने जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक शांतिपूर्ण मार्च भी किया था। भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अब 20वें दिन में पहुंच गया है।
छात्र 25 जुलाई से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) में सुधार तथा जेएसएससी-संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारी कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति से कराने की मांग भी कर रहे हैं।
सरकार और छात्रों के बीच 9 अगस्त को हुई छठे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सरकार ने दावा किया कि उसने छात्रों की 98 प्रतिशत मांगें मान ली हैं, जबकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी कई प्रमुख मांगें अभी लंबित हैं।
सरकार ने भर्ती अनियमितताओं की जांच के लिए सीआईडी जांच, संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं पर प्रवर्तन निदेशालय की जांच, फास्ट-ट्रैक अदालत और भर्ती सुधारों के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की घोषणा की है।
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