मध्य प्रदेश में अडानी कोयला परियोजना पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर कांग्रेस का हमला

मंगलवार (25 नवंबर 2025) को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के धीरौली क्षेत्र में अडानी समूह द्वारा कोयला खदान के लिए कथित रूप से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई किए जाने को एक “पर्यावरणीय त्रासदी” करार दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि उन स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए भी सामाजिक और आर्थिक आपदा है, जो अपनी आजीविका के लिए इन जंगलों पर निर्भर हैं।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अडानी समूह ने “प्रक्रियागत अनियमितताओं” के जरिए जंगलों को काटने की अनुमति प्राप्त की है। उनका कहना है कि हाल ही में ऐसे रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गांव में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू होने की पुष्टि होती है। बताया गया कि स्थानीय ग्रामीणों को जंगलों के आसपास जाने से रोका जा रहा है और बाहरी लोगों को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आरोप है कि इस मुद्दे को उठाने के लिए मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष रामू टेकाम को गिरफ्तार कर लिया गया।

सितंबर 2023 में भी जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि अडानी समूह वन भूमि पर पेड़ काट रहा है, जो वनाधिकार अधिनियम (FRA) का स्पष्ट उल्लंघन है। उनका यह भी दावा है कि मोदी सरकार ने 2019 में ऊपर से यह आवंटन थोप दिया था और अब बिना आवश्यक कानूनी मंजूरी के परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

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हालांकि, मध्य प्रदेश सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को “बेबुनियाद” बताया है। सरकार का कहना है कि परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय की ओर से अंतिम स्वीकृति (स्टेज-II) मिल चुकी है और सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने भी कहा है कि स्टेज-I और स्टेज-II दोनों मंजूरियां विधिवत दी गई हैं और संवैधानिक सुरक्षा के उल्लंघन के संबंध में लगाए गए आरोप “तथ्यात्मक रूप से गलत” हैं।

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