अदानी समूह का राज्यों में बढ़ता विस्तार, 5 लाख करोड़ रुपये की निवेश पाइपलाइन
अदानी समूह भाजपा शासित राज्यों से आगे बढ़कर कांग्रेस और अन्य विपक्षी सरकारों वाले राज्यों में भी निवेश कर रहा है। उसकी परियोजना पाइपलाइन करीब पांच लाख करोड़ रुपये की है।
अदानी समूह देश के विभिन्न राज्यों में अपने कारोबार और निवेश का दायरा तेजी से बढ़ा रहा है। समूह की करीब 5 लाख करोड़ रुपये की परियोजना पाइपलाइन में सड़क, बंदरगाह, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट और डेटा सेंटर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। खास बात यह है कि अब समूह की परियोजनाएं केवल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्यों में भी बड़े निवेश किए जा रहे हैं।
कर्नाटक में अदानी एंटरप्राइजेज बेंगलुरु के हेब्बाल से सेंट्रल सिल्क बोर्ड तक प्रस्तावित 16.75 किलोमीटर लंबी उत्तर-दक्षिण सुरंग सड़क परियोजना के दोनों पैकेजों के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी है। कंपनी ने 22,267 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। हालांकि, अनुबंध अभी अंतिम नहीं हुआ है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने हाल में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात भी की थी।
केरल में समूह की बड़ी मौजूदगी है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह विकसित किया है। जनवरी 2026 में बंदरगाह के दूसरे चरण के लिए 16,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की गई, जिससे कुल निवेश करीब 30,000 करोड़ रुपये हो जाएगा।
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तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने अदानी समूह की कंपनियों के साथ 12,400 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े चार समझौता ज्ञापन किए हैं। तमिलनाडु में भी समूह ने 42,700 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव घोषित किए हैं।
बिहार में अदानी समूह ने अगले तीन से चार वर्षों में बिजली, सड़क, गैस वितरण, सीमेंट और बुनियादी ढांचे में 50,000 से 60,000 करोड़ रुपये निवेश की योजना बताई है। इसमें भागलपुर के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का 27,000 करोड़ रुपये का ताप विद्युत संयंत्र भी शामिल है।
आंध्र प्रदेश में भी समूह की मौजूदगी कृष्णापट्टनम बंदरगाह और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए मजबूत है। समूह 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से पंप स्टोरेज और बिजली पारेषण परियोजनाओं पर काम कर रहा है।
इस विस्तार से संकेत मिलता है कि अदानी समूह का कारोबारी प्रभाव अब राजनीतिक सीमाओं से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकारें बड़े निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समूह की पूंजी और परियोजनाओं को महत्व दे रही हैं।
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