मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए सरकार ने 25 मार्च को सभी दलों की बैठक बुलाई

भारत सरकार ने 25 मार्च को सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, ताकि पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट और इसके देश पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर चर्चा की जा सके। यह कदम उस समय आया है जब क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है।

इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विकसित हो रही स्थिति का मूल्यांकन किया गया और भारत की रक्षा तैयारियों का आकलन किया गया। इस बैठक में मुख्य रक्षा अधिकारी जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और DRDO अध्यक्ष समीर कामत सहित वरिष्ठ सैन्य और रक्षा अधिकारी उपस्थित थे।

पश्चिम एशिया में संघर्ष अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरने वाले व्यापार मार्गों में बड़े व्यवधान की सूचना मिली है। 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद स्थिति और बिगड़ी। इसके जवाब में ईरान ने इज़राइल और अमेरिका के कई गल्फ देशों में परिसंपत्तियों को निशाना बनाकर हमला किया। इन कार्रवाईयों ने क्षेत्र की अस्थिरता बढ़ाई और वैश्विक ऊर्जा बाजार और आर्थिक परिस्थितियों में अनिश्चितता पैदा की।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में स्थिति पर बोलते हुए कहा कि सरकार संभावित प्रभावों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोज़तबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ वार्ता करने की सहमति दी है, जिससे कूटनीतिक प्रयासों की संभावना बनी हुई है। हालांकि, तेहरान ने इन वार्ताओं को लेकर किसी भी बातचीत को अस्वीकार किया है।

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