बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए अमित शाह ने 2,117.85 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मंजूर की

2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित राज्यों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2,117.85 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मंजूर की है। इस राशि का उद्देश्य प्रभावित राज्यों को आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों में सहायता देना है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय सहायता के तहत अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात और महाराष्ट्र को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य आपदा राहत कोष के पहले हिस्से के रूप में अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है।

मंत्रालय के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश को 44.55 करोड़ रुपये, असम को 379.35 करोड़ रुपये, गुजरात को 500 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 500 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई है। यह राशि मानसून के दौरान बाढ़, अत्यधिक बारिश और उससे जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत देने में उपयोग की जाएगी।

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केंद्र सरकार की ओर से जारी सहायता से राज्यों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान तेज करने, जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने और आपदा से हुए नुकसान से निपटने में मदद मिलेगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री, अस्थायी व्यवस्थाओं और अन्य जरूरी कार्यों के लिए राज्य सरकारें इस धनराशि का इस्तेमाल कर सकेंगी।

2026 के मानसून के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा, जबकि सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा।

केंद्र सरकार ने राज्यों को आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में आवश्यक सहयोग देने का भरोसा दिया है। केंद्रीय सहायता का उद्देश्य प्रभावित लोगों तक समय पर राहत पहुंचाना और राज्यों की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना है।

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