आंध्र प्रदेश में छह बागवानी फसलों के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स योजना, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में छह प्रमुख बागवानी फसलों के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स योजना तैयार की है। इस योजना के तहत आम, केला, टमाटर, अनार, मीठा नींबू और पपीता जैसी फसलों की संपूर्ण वैल्यू चेन का आकलन किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है। इसके लिए बाजार से जुड़ाव, आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचे की जरूरतों का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

आंध्र प्रदेश सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इन्वेस्टमेंट विभाग ने यह योजना तैयार की है, जिसका मुख्य लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। वर्तमान में यह लागत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का लगभग 14 प्रतिशत है, जिसे घटाकर 8 से 9 प्रतिशत करने का प्रयास किया जा रहा है।

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इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, परिवहन सुविधाओं, प्रोसेसिंग यूनिट्स और बाजार संपर्क को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे किसानों को अपनी उपज सही समय पर और बेहतर कीमत पर बेचने में मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ होगा।

सरकार का उद्देश्य कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

इस योजना को किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो उन्हें पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर मूल्य संवर्धन की दिशा में ले जाएगी।

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