अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एक साल के लिए विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध लगाया, काफिले की ताकत 50% कम की

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने खर्च कम करने और प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने एक साल के लिए सभी सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों की विदेशी यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया है। इसका उद्देश्य सरकारी खर्चों को कम करना और सीमित संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सरकारी काफिले की ताकत को 50 प्रतिशत कम किया जाएगा। इससे न केवल ईंधन और वाहन खर्च में कटौती होगी, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारियों और निगरानी को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम केवल खर्च कम करने के लिए नहीं हैं, बल्कि राज्य में सतत और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए हैं कि सभी संसाधनों का उपयोग प्रभावी और आर्थिक रूप से किया जाए।

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सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी यात्राओं और काफिले की कटौती के बावजूद, आवश्यक सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं होंगे। मंत्री और अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को डिजिटल माध्यम और राज्य में ही आवश्यक बैठकों और कार्यशालाओं के माध्यम से पूरा करेंगे।

इन उपायों का उद्देश्य न केवल आर्थिक बचत करना है, बल्कि सरकारी कामकाज में सुधार लाना और जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ाना भी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें न केवल योजनाओं को समय पर लागू करना है, बल्कि खर्च और संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन भी करना है।

इस तरह, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने प्रशासनिक खर्च और संसाधनों के उपयोग में सतत सुधार के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

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