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असम सरकार ने चाय बगान और आदिवासी लोगों के लिए सरकारी ग्रेड I और II नौकरियों में 3% आरक्षण की घोषणा की

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चाय बगान और आदिवासी लोगों के लिए सरकारी ग्रेड I और II नौकरियों में 3% आरक्षण की घोषणा की और राज्य के विकास के लिए कई योजनाओं की जानकारी दी।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को असम विधानसभा में एक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने चाय बगान और आदिवासी समुदाय के लिए सरकारी ग्रेड I और II नौकरियों में 3% आरक्षण देने की घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने कर्बी आंगलोंग के लांगवोकू क्षेत्र में असम का दूसरा सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए 335 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि असम मंत्रिमंडल की बैठक असम विधानसभा में आयोजित की गई, जिसमें वित्त मंत्री अंजता नेग को 2026-27 के लिए वोट ऑन अकाउंट विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा, मुख्यमंत्री महात्मा गांधी महिला उद्यमिता योजना के तहत राज्य की 32 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की पहली किस्त दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि योजना के कुछ असली लाभार्थियों ने फंड प्राप्त करने के लिए आवेदन छोड़ दिया था, और अब 1,03,500 नए लाभार्थियों को मंजूरी दी गई है।

इससे पहले इस सप्ताह हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में कई अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन गुवाहाटी एयरपोर्ट से जलुकबाड़ी तक के एलिवेटेड कॉरिडोर की मंजूरी का अभी इंतजार है।

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मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी रिंग रोड और अन्य प्रमुख कॉरिडोर परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की कुल लंबाई 121.43 किमी है, जिसे तीन प्रमुख खंडों में बांटा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च में असम का दौरा करेंगे और सिलचर-शिलांग-गुवाहाटी हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजना की नींव रखेंगे।

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