असम सरकार ने UCC ड्राफ्ट को मंजूरी दी, बिल 26 मई को विधानसभा में पेश होगा

असम में बड़ा राजनीतिक फैसला: यूसीसी ड्राफ्ट बिल मंजूर, 26 मई को विधानसभा में पेश होगा

अपने दूसरे लगातार कार्यकाल की शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को ऐलान किया कि असम कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून अब 26 मई 2026 को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जो आगामी विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है।

गुवाहाटी में सरमा ने कहा कि यूसीसी भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रमुख चुनावी वादों में से एक है और राज्य इसे संविधान के ढांचे के भीतर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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यूसीसी में क्या शामिल होगा:
मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कानून मुख्य रूप से नागरिक मामलों पर केंद्रित होगा, जैसे:

1. विवाह का पंजीकरण
2. तलाक की प्रक्रियाएँ
3. लाइव-इन रिलेशनशिप का नियमन
4. वैवाहिक पंजीकरण अनिवार्य करना

सरमा ने बताया कि बिल को उत्तराखंड, गुजरात और गोवा में पेश या प्रस्तावित यूसीसी मॉडलों के आधार पर तैयार किया गया है।

आदिवासी समुदायों को छूट:
असम सरकार ने स्पष्ट किया कि आदिवासी समुदाय और उनकी परंपराएं इस कानून के दायरे से बाहर रहेंगी। सरमा ने कहा, “हमने आदिवासी आबादी और उनकी परंपराओं, रीति-रिवाजों और रीतियों को पूरी तरह से छूट दी है, क्योंकि असम कई विविध समुदायों का घर है।”

एनडीए सरकार का चुनावी वादा:
सरमा ने कहा कि सरकार अपने मैनिफेस्टो में दिए गए प्रत्येक वादे को संविधान के दायरे में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि “असम की पहचान और सुरक्षा” उनकी सरकार की प्राथमिकता में रहेगी।

‘एनडीए 3.0 युग’ की शुरुआत:
सरमा ने अपने दूसरे कार्यकाल को असम में एनडीए 3.0 युग की शुरुआत बताया। उन्होंने हाल ही में खानापारा वेटरिनरी कॉलेज मैदान, गुवाहाटी में आयोजित भव्य समारोह में शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई एनडीए मुख्यमंत्री, कूटनीतिज्ञ, उद्योगपति और खिलाड़ी उपस्थित थे।

यूसीसी को समर्थन देने वाले भाजपा राज्य में असम शामिल:
अब जब कैबिनेट ने ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है, असम भाजपा शासित राज्य के रूप में यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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