असम में स्वदेशी समुदायों के लिए हथियार लाइसेंस आवेदन हेतु पोर्टल शुरू होगा

असम सरकार राज्य के स्वदेशी समुदायों के लिए हथियार लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यह पोर्टल संवेदनशील इलाकों में रहने वाले ‘असुरक्षित’ लोगों को हथियार लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करेगा, लेकिन इसके लिए बहु-स्तरीय जांच प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं, जहां स्वदेशी समुदायों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम केवल जिम्मेदार और योग्य नागरिकों को ही हथियार रखने की अनुमति देने के लिए उठाया जा रहा है।

सरकार ने बताया कि इस पोर्टल पर आवेदन करने वाले व्यक्तियों की पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा जांच की जाएगी। इसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां सुरक्षा पृष्ठभूमि की जांच करेंगी। अंत में, जिला और राज्य स्तर की समिति आवेदन की समीक्षा करके अंतिम स्वीकृति देगी।

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सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य में अवैध हथियारों के प्रसार को रोकते हुए कानूनी रूप से जरूरतमंद नागरिकों को लाइसेंस देना है। उन्होंने चेतावनी दी कि हथियारों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, नया पोर्टल आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाएगा, जिससे आवेदकों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उम्मीद है कि यह पहल संवेदनशील इलाकों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों को सुरक्षा का भरोसा दिलाएगी।

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