बिहार सरकार ने गोपालगंज में 1990-2015 के विदेशी आगमन की जांच की घोषणा की, विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर विरोध किया

बिहार सरकार ने सोमवार (9 फरवरी 2026) को राज्य विधान सभा में स्पष्ट किया कि गोपालगंज जिले में 1990 से 2015 के बीच 173 विदेशी नागरिकों के आगमन की पूरी तरह से जांच की जाएगी। सरकार ने कहा कि इन 173 विदेशी आगंतुकों में से 168 पाकिस्तान से थे, जबकि बाकी ब्रिटेन, रूस और उज्बेकिस्तान के थे। ये सभी आगंतुक “मिशनरी वीज़ा” पर आए थे। यह घोषणा राज्य के बजट सत्र के दौरान की गई।

इस बीच, विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा और विधान परिषद में कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बढ़ती कानून और व्यवस्था की समस्या, बलात्कार और मृत्यु के मामलों में उछाल, तथा 1995 के फर्जीवाड़े मामले में पूर्णिया से स्वतंत्र सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर चिंता जताई। विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि राज्य में विकास के मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

विपक्ष का कहना है कि कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और अपराध में बढ़ोतरी आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि विदेशी नागरिकों के आगमन और उनकी गतिविधियों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

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विधानसभा में सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि विदेशी नागरिकों की सूची, उनके वीज़ा प्रकार और यात्रा का मकसद जांच का हिस्सा होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितताओं का पता लगाया जा सके।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला आगामी विधानसभा सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच बड़ा बहस का मुद्दा बन सकता है, खासकर कानून और व्यवस्था की स्थिति और विदेशी गतिविधियों के संदर्भ में।

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