बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन के घोषणापत्र में कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता

बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने अपने आगामी घोषणापत्र में कानून और व्यवस्था को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। महागठबंधन के सूत्रों के अनुसार, यह घोषणापत्र अगले सप्ताह छठ पूजा के बाद जारी किया जा सकता है।

महागठबंधन के घोषणापत्र में पुलिस बल का अपोलिटिकरण (राजनीति से अलग करना), थाना प्रभारियों की नियुक्ति में पारदर्शी प्रक्रिया, और राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदम प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य यह दिखाना है कि महागठबंधन राज्य में अपराध के बढ़ते आंकड़ों पर गंभीरता से ध्यान दे रहा है।

एनडीए के शासनकाल के दौरान अपराध दर में हुई बढ़ोतरी को उजागर करते हुए, महागठबंधन का यह कदम एनडीए के ‘जंगल राज’ वाले आरोपों का भी प्रत्युत्तर माना जा रहा है। महागठबंधन यह संदेश देना चाहता है कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए वह ठोस और प्रभावी उपाय करेगा।

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घोषणापत्र में विभिन्न जिलों और पुलिस स्टेशनों में सुरक्षा प्रबंधन के सुधार, अपराध नियंत्रण के लिए नई नीतियां और जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले कदम शामिल होंगे। इसके अलावा, पुलिस विभाग में जवाबदेही और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि कानून और व्यवस्था पर जोर देना महागठबंधन की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है, क्योंकि यह राज्य के नागरिकों के बीच सुरक्षा और विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा।

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