बिहार सरकार ने हर पंचायत में शुरू किए मेगा शिकायत निवारण शिविर, अधिकारी होंगे 30 दिन में निपटान न करने पर निलंबित

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने राज्य में नागरिक शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार (19 मई) से राज्य की हर पंचायत में विशेष सहयोग शिविर शुरू किए गए हैं। अधिकारियों को इन शिविरों में आवेदन 30 दिन के भीतर निपटाने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा 31वें दिन स्वतः निलंबन लागू होगा। मुख्यमंत्री ने सारण जिले के सोनपुर के डुमरी बुजुर्ग गाँव में कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

राज्य सरकार के ढांचे के अनुसार, अधिकारी प्राप्त आवेदन के 10 दिन में पहला नोटिस जारी करेंगे, 20वें दिन दूसरा नोटिस और 30 दिनों में अंतिम निपटान करना होगा। न्यायिक मामलों को छोड़कर कोई आवेदन लंबित नहीं रहेगा। विफल होने पर अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से निलंबित होंगे। निगरानी रियल-टाइम प्रणाली से की जाएगी और शिविर हर महीने की पहली और तीसरी मंगलवार को आयोजित होंगे।

सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को शिविरों का निरीक्षण करना अनिवार्य है। पटना जिले में उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी दानापुर, नौबतपुर और पनपुन ब्लॉक की पंचायतों का दौरा करेंगे। शिविर पंचायत भवन या नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर आयोजित होंगे। सर्किल, ब्लॉक और थाना स्तर के अधिकारी मिलकर शिकायतें सुनेंगे और त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे।

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ग्रामवासी आवेदन शिविर से 30 दिन पहले या शिविर के दिन ही दर्ज कर सकते हैं। शिकायतें कोऑपरेशन पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय से रियल-टाइम निगरानी संभव हो। भूमि विवाद, म्युटेशन, राजस्व, जाति, आय प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, पेंशन, MGNREGA, प्रधानमंत्री आवास योजना और बुनियादी सेवाओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सोनपुर क्षेत्र के बड़े विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोनपुर को नोएडा जैसी तेजी से विकसित किया जाएगा और स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

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