ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए बिहार सरकार ने बोर्ड का गठन किया

बिहार सरकार ने राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ऐसे माहौल में जीवन जीने का अवसर देना है, जिसमें वे सुरक्षित महसूस करें और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकें।

राज्य के समाज कल्याण विभाग की सचिव, बंदना प्रेयशी ने बताया कि सरकार इस पहल के जरिए ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे देश के अन्य नागरिकों को सभी अधिकार और अवसर मिलते हैं, वैसे ही ट्रांसजेंडर समुदाय को भी समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए।

बोर्ड न केवल अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा। इसके साथ ही, यह बोर्ड ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ होने वाले भेदभाव, हिंसा और अन्याय की घटनाओं पर निगरानी रखेगा और उनके समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करेगा।

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इस पहल के तहत, सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल विकास योजनाएं और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली नीतियां भी लागू करने की योजना बना रही है। इससे न केवल उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बल्कि वे सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम होंगे।

बंदना प्रेयशी ने कहा कि यह कदम न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि बिहार सरकार हर वर्ग के नागरिक के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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