बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने पर चुनाव आयोग को सुनवाई का आदेश, पीएम मोदी ने छोटे व्यापारियों और किसानों को दिया समर्थन

बिहार में मतदाता सूची से लगभग 65 लाख नाम हटाने के मामले में चुनाव आयोग (ECI) को सुनवाई का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपने बूथ स्तर एजेंट्स (BLAs) और कार्यकर्ताओं को प्रभावित मतदाताओं की मदद करने के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि राजनीतिक दल सक्रिय नहीं होते हैं, तो वे मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा में विफल रहेंगे। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि कई जीवित मतदाताओं को मृत घोषित कर उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं, और उनके पास इस बात के प्रमाण भी हैं।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50% अमेरिकी शुल्क की घोषणा के बावजूद छोटे व्यापारियों और किसानों को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेगा और सरकार देश के आर्थिक हितों की रक्षा करेगी। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा के दो दिन बाद आया है।

इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि बिहार में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है।

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