बंगाल में मतदाता सूची से 50 लाख से अधिक अवैध प्रवासी हटाए गए: भाजपा अध्यक्ष

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन (SIR) पूरा होने के एक दिन बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबिन ने रविवार, 1 मार्च 2026 को दावा किया कि राज्य की मतदाता सूची से 50 लाख से अधिक अवैध प्रवासी हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब अवैध प्रवासियों के लिए बंगाल में समय समाप्त हो गया है।

कूच बिहार में 'परिवर्तन यात्रा' के उद्घाटन रैली में बोलते हुए, नबिन ने आरोप लगाया कि सूची से हटाए गए व्यक्ति "अवैध प्रवासी" थे, जो सरकारी नौकरियों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे, जबकि ये लाभ वास्तविक नागरिकों के लिए निर्धारित थे। उन्होंने कहा, "ये अवैध प्रवासी केवल नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे थे बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा थे।"

भाजपा अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अवैध प्रवासियों को नकली दस्तावेज दिलाकर संरक्षण दिया। नबिन ने कहा, "ममता बनर्जी अवैध प्रवासियों को बचाने के लिए अदालतों का सहारा लेती हैं क्योंकि ये उनका वोट बैंक हैं। लेकिन जब महिलाओं का अपमान होता है, तब वे अनदेखा कर देती हैं।"

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उन्होंने कहा कि भाजपा का संदेश प्रवासियों के लिए स्पष्ट है कि "अब समय आ गया है कि उन्हें बंगाल की मिट्टी से बाहर निकाला जाए। हमें केवल अवैध प्रवासियों को हटाना ही नहीं बल्कि एक मजबूत सरकार स्थापित करनी है जो विकास ला सके।"

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी 2026 को घोषित पोस्ट-SIR मतदाता सूची में कुल 63.66 लाख नाम हटाए गए, जिससे मतदाता आधार 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ के लगभग रह गया। 116 दिन चले इस राज्यव्यापी विशेष गहन संशोधन में 60.06 लाख मतदाताओं को 'न्यायिक निर्णयाधीन' श्रेणी में रखा गया है, जिनकी पात्रता अब न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी।

भाजपा अध्यक्ष ने टीएमसी पर राज्य में "दुराचारी शासन" चलाने और केवल अवैध प्रवासियों के लिए काम करने का आरोप भी लगाया, और कहा कि बंगाल असली 'परिवर्तन' चाहता है।

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