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इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, रविशंकर प्रसाद बोले- देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं

इंडिया गठबंधन के चुनाव आयोग मार्च को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर अराजकता फैलाने और जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने एसआईआर पर सवाल उठाए हैं।

इंडिया गठबंधन के सांसदों के चुनाव आयोग तक मार्च और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को आरोप लगाया कि विपक्षी सांसद देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के अन्य नेता बैलेट पेपर की वापसी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष ईवीएम से चुनाव जीतने में असमर्थ होने के कारण बूथ कैप्चरिंग जैसे पुराने तरीकों के जरिए चुनाव जीतना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी रणनीति का उद्देश्य दलितों और गांवों में गरीब लोगों को मतदान से रोकना हो सकता है।

बीजेपी सांसद ने विपक्ष पर जनता के जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कई अन्य दल एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और अदालत ने 26 मई को इस प्रक्रिया को कानूनी रूप से वैध बताया था।

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रविशंकर प्रसाद ने केरल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की चुनावी जीत का जिक्र करते हुए सवाल किया कि यदि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो इन राज्यों में मिली विपक्षी जीत को भी क्या अवैध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार को स्वीकार करना जरूरी है।

उन्होंने राहुल गांधी पर पहले सेना प्रमुख के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप भी लगाया और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा मोहन भागवत के खिलाफ उनके कथित आरोपों की आलोचना की। उन्होंने राहुल गांधी को गैर-जिम्मेदार बताते हुए कहा कि बीजेपी उनके रवैये की कड़ी निंदा करती है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को चुनावी हार की निराशा निकालने का माध्यम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहा है।

चौहान ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों से लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर देश में अशांति और अराजकता पैदा नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना लोकतंत्र की मूल भावना है।

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