मनोज जरांगे की मुंबई मार्च पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार, बोला- राज्य कानून-व्यवस्था संभालने में सक्षम

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे की प्रस्तावित मुंबई मार्च को रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार किसी भी संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने में सक्षम है।

मुख्य न्यायाधीश एम. सी. त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि केवल आशंका के आधार पर किसी व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन करने से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानूनी अधिकार है।

हाई कोर्ट ने पिछले साल की स्थिति दोबारा बनने की आशंका के आधार पर प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। पिछले वर्ष जरांगे के भूख हड़ताल आंदोलन के कारण दक्षिण मुंबई में जनजीवन प्रभावित हुआ था।

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अदालत ने कहा, “हम लोकतांत्रिक देश में हैं।” साथ ही महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में नई भूख हड़ताल कर रहे जरांगे को जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

अदालत ने राज्य सरकार से जरांगे से बातचीत करने को भी कहा। महाधिवक्ता मिलिंद साठे ने बताया कि सरकार को मुंबई में प्रदर्शन के लिए जरांगे की ओर से अब तक कोई अनुमति आवेदन नहीं मिला है।

यह सुनवाई मुंबई के निवासियों निलेश दहनुकर और राजेश दलवी की याचिका पर हुई, जिसमें जरांगे और उनके हजारों समर्थकों की प्रस्तावित मुंबई मार्च को रोकने की मांग की गई थी।

अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कानून-व्यवस्था अपने हाथ में लेने या कानून के खिलाफ काम करने की कोशिश करता है, तो राज्य सरकार उससे निपटने में सक्षम है। हाई कोर्ट ने सरकार और जरांगे को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भी जारी किया।

मनोज जरांगे मराठा समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा था कि मुंबई मार्च निश्चित है और 12 सितंबर को समर्थकों के जुटने के बाद इसकी तारीख घोषित की जाएगी।

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