केंद्र सरकार ने 2% महंगाई भत्ते को मंजूरी दी, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है, जिसके बाद महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। यह संशोधन जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है, ताकि उनके दैनिक खर्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। इस फैसले का लाभ केवल वर्तमान कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों को भी मिलेगा, जिन्हें महंगाई राहत (डीआर) के रूप में समान वृद्धि दी जाएगी।

इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में हल्का लेकिन उपयोगी इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उसे हर महीने लगभग 600 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। हालांकि यह राशि छोटी प्रतीत हो सकती है, लेकिन यह बढ़ते खर्चों के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगी।

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महंगाई भत्ते में संशोधन साल में दो बार किया जाता है—जनवरी और जुलाई में। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर तय होता है, जो महंगाई की स्थिति को दर्शाता है। हाल के समय में महंगाई दर अपेक्षाकृत स्थिर रही है, जिसके चलते यह बढ़ोतरी की गई है।

इस निर्णय से देशभर में एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। यह कदम ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी संगठन वेतन में बड़े संशोधन की मांग कर रहे हैं, जो प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग से जुड़ा है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की भी मांग है, जिससे भविष्य में न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा संभव है।

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