कैबिनेट ने 14,115 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी, द्वारका एक्सप्रेसवे को मिलेगा 6-लेन सुरंग मार्ग
केंद्र सरकार ने 14,115 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे सुरंग और उत्तर प्रदेश के कानपुर-कबरई हाईवे से कनेक्टिविटी व रोजगार बढ़ेगा।
- Wed, 01 Jul 2026 18:07:51 IST
by
News Bureau
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लगभग 14,115 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग-148एई (एनएच-148एई) की 6-लेन सुरंग परियोजना प्रमुख है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना से पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच आवागमन तेज और सुगम होगा। यह सुरंग यूईआर-2 (अर्बन एक्सटेंशन रोड-2)/द्वारका एक्सप्रेसवे को सीधे वसंत कुंज से जोड़ेगी, जिससे राजधानी में यातायात का दबाव कम होगा।
करीब 8.1 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की अनुमानित लागत 6,969.67 करोड़ रुपये है। इसका निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत किया जाएगा। परियोजना में आधुनिक ट्विन-ट्यूब भूमिगत सुरंग बनाई जाएगी, जिससे सतह पर यातायात और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। सुरंग का लगभग 1.98 किलोमीटर हिस्सा सदर्न रिज फॉरेस्ट के नीचे से गुजरेगा, जिससे वन क्षेत्र सुरक्षित रहेगा।
सरकार ने यह भी बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एम्स से महिपालपुर तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर भी काम कर रहा है। यह कॉरिडोर सुरंग को बारापुला एलिवेटेड रोड से जोड़ेगा, जिससे पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के साथ-साथ गाजियाबाद और नोएडा तक बेहतर संपर्क स्थापित होगा।
रोजगार के लिहाज से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रत्येक लेन-किलोमीटर के निर्माण से औसतन 264 प्रत्यक्ष और 55 अप्रत्यक्ष मानव-दिवस का रोजगार सृजित होता है। इस परियोजना से करीब 7.54 लाख प्रत्यक्ष तथा 9.80 लाख अप्रत्यक्ष मानव-दिवस रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में कानपुर-कबरई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के 117.7 किलोमीटर लंबे 4/6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिससे क्षेत्रीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
