दिसंबर अंत तक केंद्र का राजकोषीय घाटा वार्षिक लक्ष्य के 54.5% पर पहुंचा

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 के अंत तक केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा ₹8.55 लाख करोड़ पर पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित वार्षिक बजट लक्ष्य का 54.5% है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 56.7% के मुकाबले कम है। यह जानकारी शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को जारी की गई।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4% या ₹15.69 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया है। राजकोषीय घाटा सरकारी व्यय और राजस्व के बीच के अंतर को दर्शाता है।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक (Controller General of Accounts – CGA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 तक केंद्र सरकार को कुल प्राप्तियों के रूप में ₹25.25 लाख करोड़ प्राप्त हुए, जो 2025-26 के बजट अनुमान (BE) का 72.2% है। इसमें केंद्र को प्राप्त शुद्ध कर राजस्व ₹19.39 लाख करोड़, गैर-कर राजस्व ₹5.39 लाख करोड़ और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां ₹46,047 करोड़ शामिल हैं।

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आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को करों में हिस्सेदारी के रूप में ₹10.38 लाख करोड़ हस्तांतरित किए। यह राशि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ₹1.37 लाख करोड़ अधिक है, जिससे राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिली है।

इस अवधि में केंद्र सरकार का कुल व्यय ₹33.8 लाख करोड़ रहा, जो 2025-26 के बजट अनुमान का 66.7% है। इसमें से ₹25.93 लाख करोड़ राजस्व खाते के अंतर्गत और ₹7.87 लाख करोड़ पूंजीगत खाते के तहत खर्च किए गए।

राजस्व व्यय में से ₹9.11 लाख करोड़ ब्याज भुगतान पर और ₹3.17 लाख करोड़ प्रमुख सब्सिडी मदों पर खर्च हुए।

गुरुवार (29 जनवरी, 2026) को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कहा गया है कि मौजूदा रुझानों के आधार पर सरकार चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के 4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सही मार्ग पर है।

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