पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ऊर्जा संकट से निपटने के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केंद्र ने बनाया अंतर-मंत्रालयी पैनल

केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच भारत की तेल और गैस आपूर्ति से जुड़े मुद्दों की निगरानी और समाधान के लिए एक अंतर-मंत्रालयी पैनल का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

इस पैनल में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल हैं। पैनल का उद्देश्य पश्चिम एशिया के संघर्ष से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा आपूर्ति संकट को हल करना है।

इस बीच, सरकार ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को 3 रुपये प्रति लीटर घटाया गया है, जबकि डीजल पर उत्पाद शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 21.5 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। साथ ही एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर नया उत्पाद शुल्क 50 रुपये प्रति लीटर लगाया गया, लेकिन कुछ मामलों में यह दर 29.5 रुपये प्रति लीटर तक कम हो जाएगी।

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यह कदम वैश्विक ऊर्जा संकट के संदर्भ में उठाया गया है, जो ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के कारण उत्पन्न हुआ है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान द्वारा लगाए गए नाकेबंदी के कारण दुनिया की करीब 20 से 25 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हो रही है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह भी कहा कि देशभर में सभी रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से चल रहे हैं और पेट्रोल-डीजल के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हैं। नागरिकों से अफवाहों के बीच घबराहट में खरीदी से बचने की अपील की गई है।

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