एमजीएनआरईजीएस के तहत केंद्र ने आंध्र प्रदेश को ₹665 करोड़ जारी किए
केंद्र ने मनरेगा के तहत आंध्र प्रदेश को ₹665 करोड़ की पहली किस्त जारी की। राज्य सरकार के ₹166 करोड़ अंशदान से कुल फंड ₹831 करोड़ हुआ।
- Thu, 23 Oct 2025 13:01:13 IST
by
Pankaj Sharma
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केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आंध्र प्रदेश को ₹665 करोड़ की पहली किस्त जारी की है। यह राशि योजना के सामग्री घटक (Material Component) के तहत जारी की गई है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी इस धनराशि के साथ राज्य सरकार का ₹166 करोड़ का अंशदान मिलाकर कुल फंड ₹831 करोड़ तक पहुंच गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, यह राशि राज्य में चल रहे विभिन्न ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन परियोजनाओं में उपयोग की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री के. पवन कल्याण ने इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह फंड राज्य के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के विकास के प्रति दिखाए जा रहे सहयोग से राज्य के लाखों ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा।”
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मनरेगा के तहत यह फंड ग्रामीण सड़कों, तालाबों, सिंचाई नहरों, सामुदायिक भवनों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने के साथ-साथ सतत विकास और संसाधनों के सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
केंद्र सरकार का यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और स्थानीय श्रमिकों को नियमित रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
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