केंद्र असम सरकार की बेदखली कार्रवाई के पूर्ण समर्थन में : हिमंत बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि राज्य में चल रही बेदखली कार्रवाई को केंद्र सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिए केंद्र हर संभव सहायता प्रदान करेगा। सरमा ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई अवैध कब्जों को हटाने और सरकारी भूमि को मुक्त कराने के उद्देश्य से की जा रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, असम सरकार का लक्ष्य केवल जमीन को अवैध कब्जाधारियों से खाली कराना ही नहीं है, बल्कि इसे विकासात्मक परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के विस्तार और राज्य के हित में उपयोग करना भी है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में केंद्र सरकार का सहयोग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशासन को किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े।

सरमा ने जोर देकर कहा कि बेदखली कार्रवाई कानून के दायरे में की जा रही है और प्रभावित लोगों को पहले से नोटिस दिया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कार्रवाई किसी समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि अवैध कब्जों को हटाने के लिए है।

और पढ़ें: असम में 4.6 किलोग्राम हाथी दांत जब्त, तस्करी गिरोह की तलाश

विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से राज्य में भूमि विवादों को सुलझाने और दीर्घकालिक विकास योजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में ऐसी कार्रवाइयाँ और तेज़ी से जारी रहेंगी।

और पढ़ें: असम में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को नया आधार कार्ड नहीं: मुख्यमंत्री हिमंत