छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा—पीएमएलए कार्यवाही में केवल संपत्ति फ्रीज करना पर्याप्त नहीं, मूल्य संरक्षण भी जरूरी

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल संपत्तियों को फ्रीज (जब्त/सील) करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी आर्थिक और भौतिक मूल्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि कई बार जांच और न्यायिक प्रक्रिया लंबी चलती है, ऐसे में यदि संपत्ति का रखरखाव ठीक तरीके से न किया जाए तो उसका मूल्य घट सकता है, जिससे अंतिम निर्णय के समय वास्तविक नुकसान हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि फ्रीज की गई संपत्तियों की स्थिति और मूल्य को सुरक्षित रखने के लिए उचित व्यवस्था की जाए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की व्यवस्था से चल रही जांच या संपत्ति जब्ती से संबंधित लंबित कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह केवल एक अंतरिम सुरक्षा उपाय होगा, जिसका उद्देश्य अंतिम निर्णय आने तक संपत्तियों के मूल्य को संरक्षित रखना है।

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न्यायालय ने यह टिप्पणी उन मामलों की सुनवाई के दौरान की, जिनमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा संपत्तियों को फ्रीज किया गया था। अदालत ने कहा कि कानून का उद्देश्य केवल अपराध से अर्जित संपत्ति को रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उसकी आर्थिक उपयोगिता और मूल्य सुरक्षित रहे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में पीएमएलए मामलों में संपत्ति प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा तय कर सकता है। इससे जांच एजेंसियों पर भी यह जिम्मेदारी बढ़ेगी कि वे फ्रीज की गई संपत्तियों की देखभाल और मूल्य संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

यह फैसला वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक संतुलित और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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