चीन क्यों शांत है ईरान पर? विशेषज्ञ बताते हैं बीजिंग की छिपी चाल

चीन की ईरान के साथ गहरी ऊर्जा साझेदारी अचानक वैश्विक ध्यान का केंद्र बन गई है, क्योंकि अमेरिका और इज़राइल के हमलों ने तेहरान को खुली टकराव में धकेल दिया है और चीन की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा मानी जाने वाली तेल आपूर्ति को खतरे में डाला है। बीजिंग ने हमलों की निंदा की और संघर्षविराम की मांग की, लेकिन उसने ऐसी कोई आर्थिक प्रतिक्रिया नहीं दी जो उसके ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित कर सके।

28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने तेहरान, इस्फ़हान और क़ोम में ईरानी परमाणु सुविधाओं, मिसाइल प्रतिष्ठानों और नेतृत्व केंद्रों पर संयुक्त हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" कहा, जबकि इज़राइल का अभियान "रोरिंग लायन" ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और वरिष्ठ कमांड ढांचे को कमजोर करने पर केंद्रित था।

ईरान ने यूएई, क़तर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी और इज़राइली ठिकानों पर मिसाइल हमला कर जवाब दिया। दुबई में विस्फोट की रिपोर्ट आई और क्षेत्रीय हवाई मार्गों में व्यवधान देखा गया।

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चीन के लिए संकट केवल सैद्धांतिक नहीं है। बीजिंग ईरान के 80 प्रतिशत से अधिक तेल का खरीदार है। 2025 में यह लगभग 13–14 प्रतिशत चीन के कुल समुद्री कच्चे तेल आयात का हिस्सा था। चीन ने ईरानी तेल की खरीद कम कर रूस के छूट वाले तेल पर अधिक निर्भरता बढ़ाई है।

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान का अमेरिका और इज़राइल पर हमला "रणनीतिक भूल" है, जिसने क्षेत्र में अमेरिका और इज़राइल के प्रभाव को बढ़ाया। होर्मुज़ जलसंधि सबसे बड़ा जोखिम है; इसके बंद होने या बाधित होने से चीन की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और तेल की कीमत 100–130 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है।

असमान संबंधों के कारण चीन के पास दबाव और लाभ दोनों हैं। चीन चुपचाप तनाव कम करने का प्रयास करता है, जबकि अपनी ऊर्जा और भू-राजनीतिक हितों की सुरक्षा करता है।

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