कांग्रेस ने हज सर्कुलर वापस लेने की मांग की, अतिरिक्त भुगतान को अव्यवस्थित बताया

नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 28 अप्रैल के हज सर्कुलर को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस सर्कुलर में हज यात्रियों से 15 मई तक अतिरिक्त भुगतान करने को कहा गया है, जिसे कांग्रेस ने अनुचित और बिना परामर्श के लिया गया निर्णय बताया है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह सर्कुलर सरकार की ओर से प्रशासनिक लापरवाही और अव्यवस्था का परिणाम है। पार्टी का कहना है कि हज यात्रा जैसे संवेदनशील धार्मिक आयोजन में इस तरह के वित्तीय निर्णय लेने से यात्रियों पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है।

राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस सर्कुलर के तहत एकत्र की गई सभी राशि को तुरंत वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में हज प्रबंधन प्रणाली में संरचनात्मक सुधार किए जाएं।

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नासिर हुसैन ने आगे सुझाव दिया कि 2027 हज सीजन से पहले पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य प्रतिस्पर्धी टेंडरिंग प्रणाली लागू की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने हज यात्रा की कीमतों को स्थिर रखने के लिए एक “हज प्राइस स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क” बनाने की भी मांग की।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार को धार्मिक यात्राओं के प्रबंधन में अधिक संवेदनशीलता और पारदर्शिता अपनानी चाहिए, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा या आर्थिक दबाव का सामना न करना पड़े।

यह मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है और सरकार तथा विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर टकराव बढ़ता दिख रहा है।

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