कांग्रेस ने भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया: मंत्री पोन्नम, विवेक और अज़हर

वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा/एमजीएनआरईजीएस) को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया है। नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार न केवल इस महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना की मूल भावना से समझौता कर रही है, बल्कि राष्ट्रीय नेताओं की विरासत को भी सार्वजनिक नीतियों से मिटाने का प्रयास कर रही है।

कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने पार्टी की आज़ादी की लड़ाई और राष्ट्र निर्माण में उसकी ऐतिहासिक भूमिका को याद किया। इस अवसर पर उनके साथ मंत्री विवेक वेंकट स्वामी और अज़हरुद्दीन भी मौजूद थे। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक देश को एकजुट रखने, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और भारत को वैश्विक मंच पर सम्मानजनक स्थान दिलाने में अहम योगदान दिया है।

मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किए गए अपने वादे से मुकरते हुए मनरेगा योजना का विस्तार शहरी क्षेत्रों तक नहीं किया। इसके बजाय, योजना को कमजोर करते हुए राज्यों पर 60:40 के वित्तीय हिस्सेदारी पैटर्न को लागू कर दिया गया, जिससे राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर सीधा असर पड़ा है।

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कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार योजनाओं के नाम बदलकर और उनके स्वरूप में बदलाव करके उन राष्ट्रीय नेताओं के योगदान को कमतर दिखाने की कोशिश कर रही है, जिनकी सोच पर ये योजनाएं आधारित थीं। उनका कहना था कि मनरेगा जैसी योजना करोड़ों गरीब परिवारों के लिए जीवनरेखा रही है और इसे कमजोर करना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

सम्मेलन में मौजूद नेताओं ने दोहराया कि कांग्रेस आगे भी गरीबों, मजदूरों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी।

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