CPI(ML) का बिहार विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र: भूमिहीनों के लिए न्याय और 65% आरक्षण का वादा

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन ने रविवार (26 अक्टूबर, 2025) को अपना संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी ने भूमिहीनों के लिए न्याय, किसानों और ग्रामीण मजदूरों के लिए कर्ज माफी, कृषि के लिए मुफ्त बिजली, गरीबों के पुनर्वास और 65% आरक्षण सहित कई घोषणाएं की हैं।

संकल्प पत्र बिहार में लगभग 21 लाख एकड़ जमीन के पुनर्वितरण का वादा करता है, जिसे 2006 में डी. बंध्योपाध्याय की अध्यक्षता वाली आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागू किया जाएगा। भूमिहीन और बेघर परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में पांच और शहरी क्षेत्रों में तीन डिसमल जमीन देने और पक्के घर का आश्वासन भी दिया गया है।

किसानों और साझेदार किसानों के लिए CPI(ML) ने सभी फसलों की सरकारी खरीद और उचित मूल्य, कृषि के लिए मुफ्त बिजली, हर खेत तक पानी, नहरों का आधुनिकीकरण, पहचान पत्र और शेयरक्रॉपर्स के अधिकारों की गारंटी देने का वादा किया है। साथ ही कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम की पुनर्स्थापना भी शामिल है।

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पार्टी ने महागठबंधन के 65% आरक्षण के वादे को दोहराया और इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा, बिजली, राशन और पेंशन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की गारंटी, दलितों और गरीबों पर होने वाले हिंसा, पुलिस अत्याचार और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है।

संकल्प पत्र का विमोचन भोजपुर में दलित नेता राम नरेश राम (पारसजी) की 15वीं पुण्यतिथि पर संकल्प यात्रा के बाद किया गया। CPI(ML) महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के कार्यान्वयन को रोकने का भी वादा किया।

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