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तीनों सेनाओं के लिए ₹79,000 करोड़ की रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी, बढ़ेगी मारक क्षमता और खुफिया ताकत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC ने ₹79,000 करोड़ की रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे तीनों सेनाओं की मारक क्षमता और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार (23 अक्टूबर, 2025) को रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council - DAC) की बैठक में लगभग ₹79,000 करोड़ की पूंजीगत अधिग्रहण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों का उद्देश्य भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को सुदृढ़ करना है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन स्वीकृत प्रस्तावों में कई ऐसे आधुनिक प्लेटफॉर्म और सिस्टम शामिल हैं जो सेनाओं की मारक क्षमता, गतिशीलता और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि यह निर्णय भारत की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी गति देगा।

बैठक में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। मंत्रालय के अनुसार, अधिकांश खरीद घरेलू रक्षा उद्योग से की जाएगी, जिससे देश में तकनीकी विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में थलसेना के लिए उन्नत बख्तरबंद वाहन और तोप प्रणालियाँ, नौसेना के लिए अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी प्रणाली, और वायुसेना के लिए उच्च-प्रदर्शन वाले रडार व इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल हैं। इन कदमों से तीनों सेनाओं की समग्र युद्धक तैयारी और परिचालन दक्षता में बड़ा सुधार होगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये मंजूरियाँ भारत की आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन क्षमता को नई दिशा देंगी और देश की सामरिक शक्ति को और मजबूत बनाएंगी।

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