दिल्ली में EV पॉलिसी 2026 पर मंथन, हितधारकों के साथ सरकार की अहम बैठक

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से ईवी पॉलिसी 2026 के मसौदे पर महत्वपूर्ण पहल की है। इसी कड़ी में बुधवार को परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई, जिसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न प्रमुख पक्षों ने हिस्सा लिया।

इस बैठक का उद्देश्य नई ईवी नीति को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाना था, ताकि इसे लागू करते समय किसी प्रकार की बाधा न आए। सम्मेलन में ऑटोमोबाइल कंपनियों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं, बैटरी निर्माताओं, स्टार्टअप्स और विशेषज्ञों ने अपने सुझाव और अनुभव साझा किए।

सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है, बल्कि यह भविष्य की परिवहन व्यवस्था का अहम हिस्सा भी है। दिल्ली पहले से ही ईवी अपनाने के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है, और नई नीति के माध्यम से इस दिशा में और तेजी लाने की योजना है।

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बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता, बैटरी स्वैपिंग तकनीक, वित्तीय प्रोत्साहन और सार्वजनिक परिवहन में ईवी के उपयोग को बढ़ाना शामिल है। हितधारकों ने सुझाव दिया कि नीति में व्यावहारिक समाधान और सरल प्रक्रियाओं को शामिल किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित हों।

परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी और एक ऐसी नीति तैयार करेगी, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी व्यवहारिक हो।

दिल्ली सरकार की यह पहल राजधानी को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ परिवहन प्रणाली की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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