नीट पेपर लीक प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई, समीक्षा के बाद हिरासत में लिए गए लोग होंगे रिहा

दिल्ली सरकार ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी (कॉकरेच जनता पार्टी) के प्रदर्शन में शामिल लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गुरुवार को कहा कि प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ आगे कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें यह राहत नहीं मिलेगी।

दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को समीक्षा प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिहा किया जाएगा। आदेश में कहा गया कि रिहाई की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।

गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा, "दिल्ली सरकार प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं रखती है। इस मामले को भविष्य में किसी भी कार्यवाही के बिना समाप्त माना जाएगा।"

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सरकार ने स्पष्ट किया कि यह फैसला उन लोगों पर लागू होगा, जो सीजेपी के नेतृत्व में हुए नीट पेपर लीक विरोधी आंदोलन में शामिल थे और जिनके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि आपराधिक मामलों में शामिल लोगों को राहत नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है।

दिल्ली सरकार का यह निर्णय लंबे समय तक चले नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के बाद आया है। सीजेपी ने जंतर-मंतर पर परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक रोकने और छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन किया था।

प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया था और कुछ के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी हुई थी। इसको लेकर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हुआ था। विपक्षी दलों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

दिल्ली सरकार ने बताया कि यह आदेश उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदर्शन में शामिल छात्रों और अन्य लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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