पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध रोकने का दिल्ली सरकार का निर्णय

दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों (ओवरएज व्हीकल) पर लगाए गए ईंधन प्रतिबंध को रोकने का निर्णय लिया है। इस फैसले के खिलाफ उठ रही व्यापक नाराज़गी और विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे को संवेदनशीलता से सुलझाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार "एंड ऑफ लाइफ व्हीकल" (ELV) प्रतिबंध से जुड़े सभी मुद्दों को प्राथमिकता से देखेगी और आम जनता व वाहन मालिकों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके साथ ही जनता के हितों को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा।

हाल ही में लागू किए गए इस प्रतिबंध के कारण हजारों वाहन मालिकों को ईंधन भराने में कठिनाई हो रही थी। इस निर्णय का असर परिवहन क्षेत्र और कई छोटे व्यवसायों पर भी पड़ रहा था। ऑटो रिक्शा, टैक्सी और पुराने वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए कड़ा विरोध जताया था।

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रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार सभी हितधारकों से संवाद कर एक ऐसा समाधान खोजेगी, जिससे प्रदूषण कम करने के लक्ष्य पर असर न पड़े और वाहन मालिकों को भी राहत मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, ताकि नीतियों को संतुलित और व्यावहारिक बनाया जा सके।

दिल्ली सरकार के इस कदम से प्रभावित वाहन मालिकों और परिवहन संगठनों ने राहत की सांस ली है। वहीं पर्यावरणविदों का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लक्ष्य से समझौता किए बिना व्यवहारिक समाधान तलाशना होगा।

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