दिल्ली सरकार जल्द ही विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों के लिए अलग-अलग ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म शुरू करेगी

दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी विभिन्न विभागों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अलग-अलग ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। यह कदम सरकारी कार्यालयों के डिजिटलाइजेशन और कागज रहित कार्यप्रवाह को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है।

मौजूदा समय में, दिल्ली सरकार के सभी विभाग एक ही ई-ऑफिस इंस्टेंस का उपयोग करते हैं। सिस्टम की प्रदर्शन क्षमता, स्केलेबिलिटी और डेटा सुरक्षा को सुधारने के लिए, मौजूदा सेटअप को तीन स्वतंत्र और समर्पित इंस्टेंसेस में विभाजित किया जाएगा। ई-ऑफिस एक डिजिटल कार्यस्थल समाधान है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने विकसित किया है, जो सरकारी कार्यालयों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रबंधन के माध्यम से उनके कार्यों में सुधार करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग इस महीने के अंत तक दो नए ई-ऑफिस इंस्टेंस लॉन्च करेगा—एक विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों के लिए, और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), स्वायत्त और स्थानीय निकायों के लिए।

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आधिकारिक सलाहकार के अनुसार, इस प्रक्रिया में मौजूदा एकल ई-ऑफिस को तीन अलग-अलग सिस्टम्स में विभाजित करना और सभी डेटा को नए प्लेटफॉर्म्स पर माइग्रेट करना शामिल है। इस बदलाव से सिस्टम में भीड़-भाड़ को कम करने और उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुरक्षित और स्थिर डिजिटल वातावरण प्रदान करने की उम्मीद है।

सिस्टम के विभाजन के दौरान ई-ऑफिस सेवाएं अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेंगी, और सभी विभागों, पीएसयू और शैक्षिक संस्थानों को 10 अप्रैल शाम 6 बजे से पहले तात्कालिक फाइल कार्य और पत्राचार पूरा करने की सलाह दी गई है। ई-ऑफिस की सेवाएं 13 अप्रैल से फिर से चालू होंगी, जबकि पीएसयू और स्थानीय निकायों तथा शैक्षिक संस्थानों के प्लेटफॉर्म 15 और 17 अप्रैल को लाइव होंगे।

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