परिसीमन विधेयक पर सरकार आश्वस्त, राहुल-किरण रिजिजू वार्ता के बाद कांग्रेस का भी समर्थन चाहती है केंद्र

परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार ने भरोसा जताया है कि इसे संसद से पारित कराने के लिए आवश्यक संख्या उसके पास मौजूद है। हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, इसलिए सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक पर उसका समर्थन भी चाहती है, ताकि व्यापक राजनीतिक सहमति बन सके।

करीब तीन सप्ताह तक संसद की कार्यवाही बाधित रहने के बाद गुरुवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने, महिला आरक्षण तथा परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने कहा कि वह सरकार के साथ आगे की बातचीत से पहले इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से परामर्श करेंगे।

मीडिया से बातचीत में किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के साथ उनकी सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ लगातार संवाद बनाए रखना चाहती है। उनके अनुसार राजनीतिक दल प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं। राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सभी को मिलकर काम करना चाहिए।

और पढ़ें: एआई डीपफेक पर सरकार का बड़ा शिकंजा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए सख्त नियम लागू

रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नियमित रूप से सदन में उपस्थित रहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में कई विधेयक विस्तृत चर्चा के बाद पारित हुए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दल बीच में सदन से बहिर्गमन कर देते हैं, जिससे उनके सांसद अपनी बात रखने का अवसर खो देते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार परीक्षा पत्र लीक जैसी समस्याओं के समाधान के लिए बड़े फैसले ले रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर संसद का समय बर्बाद कर रहा है। रिजिजू ने सभी विपक्षी दलों से अपील की कि वे संसद की कार्यवाही में भाग लें और महत्वपूर्ण विधेयकों पर रचनात्मक चर्चा करें।

और पढ़ें: उत्तर प्रदेश के लिए नई युवा नीति बनेगी, युवाओं की राय लेकर तैयार होगा रोडमैप