दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने खत्म की हड़ताल, शुक्रवार से काम पर लौटेंगे वकील

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र (Pecuniary Jurisdiction) में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में जारी काम से दूरी बनाने के फैसले को गुरुवार को स्थगित कर दिया। इसके बाद अब दिल्ली के वकील शुक्रवार से दोबारा न्यायिक कार्यों में हिस्सा लेंगे।

डीएचसीबीए ने यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की ओर से मिले आश्वासन के बाद लिया। बार एसोसिएशन ने जिला अदालतों के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर चिंता जताई थी और इसके विरोध में वकीलों से काम से दूर रहने की अपील की थी।

बार एसोसिएशन के अनुसार, वकीलों की मांगों और चिंताओं को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन से बातचीत हुई। बातचीत के दौरान मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद हड़ताल को फिलहाल समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

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दरअसल, दिल्ली में जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव लंबे समय से चर्चा में है। वकीलों का कहना था कि इस बदलाव से न्यायिक व्यवस्था और वकालत से जुड़े कई व्यावहारिक मुद्दे सामने आ सकते हैं। इसी को लेकर डीएचसीबीए ने विरोध दर्ज कराया था।

डीएचसीबीए ने कहा कि वह न्यायपालिका के हितों और वकीलों की समस्याओं को लेकर लगातार अपनी बात रखता रहेगा। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में उनकी चिंताओं का समाधान नहीं हुआ तो आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

हड़ताल खत्म होने से दिल्ली की अदालतों में लंबित मामलों की सुनवाई फिर से सामान्य तरीके से शुरू होने की उम्मीद है। वकीलों के काम पर लौटने से अदालतों में आने वाले आम लोगों को भी राहत मिलेगी।

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं से शुक्रवार से नियमित रूप से न्यायिक कार्यों में शामिल होने की अपील की है।

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