वित्त वर्ष 2027 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 23% बढ़ा, कंपनियों और व्यक्तियों का मजबूत योगदान

भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2027 में 10 अगस्त तक सालाना आधार पर 23.09 प्रतिशत बढ़कर 8.11 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। सरकार के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, इस बढ़ोतरी में कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट दोनों करों का मजबूत योगदान रहा है। इससे चालू वित्त वर्ष में सरकार की राजस्व स्थिति बेहतर रहने के संकेत मिले हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, रिफंड को शामिल करने से पहले सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.75 प्रतिशत बढ़कर 9.55 लाख करोड़ रुपये हो गया। सरकार ने इस अवधि में करीब 1.43 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 3.79 प्रतिशत अधिक है।

शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह बढ़कर 2.70 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 2.26 लाख करोड़ रुपये था। इससे कंपनियों की ओर से कर भुगतान में उल्लेखनीय मजबूती का पता चलता है।

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वहीं, शुद्ध गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह भी बढ़कर 5.07 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 4.11 लाख करोड़ रुपये था। इस श्रेणी में व्यक्तिगत करदाताओं सहित कई अन्य करदाता शामिल हैं।

आंकड़ों में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। शुद्ध एसटीटी संग्रह बढ़कर 33,823.74 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में यह 22,354.31 करोड़ रुपये था।

10 अगस्त 2025 तक 7.97 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 1.57 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 9.55 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

इन आंकड़ों में कंपनियों, व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, फर्मों, संघों और अन्य कर योग्य संस्थाओं द्वारा भुगतान किए गए कर शामिल हैं। प्रत्यक्ष कर संग्रह में यह तेज वृद्धि वित्त वर्ष 2027 में सरकार की राजस्व स्थिति के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

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