विधानसभा चुनाव मतगणना से पहले ECI का पारदर्शिता का वादा, असम में सियासी टक्कर तेज

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने घोषणा की कि वह सोमवार (4 मई, 2026) को होने वाली मतगणना के दौरान “पारदर्शिता, सुरक्षा और दक्षता के उच्चतम मानकों” को बनाए रखेगा। यह मतगणना असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के चुनावों के साथ-साथ पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए की जाएगी।

असम में राजनीतिक मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। छह दलों के कांग्रेस-नेतृत्व वाले गठबंधन को उम्मीद है कि वह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को लगातार तीसरी जीत हासिल करने से रोककर सत्ता में वापसी करेगा।

126 सदस्यीय असम विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए 64 सीटों की आवश्यकता है, और दोनों प्रमुख गठबंधन इस आंकड़े को पार करने का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व वाली बीजेपी ने एनडीए के लिए करीब 100 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं, गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस को विश्वास है कि असम सोनमिलित मोर्चा (एएसएम) भी लगभग इतनी ही सीटें जीतकर 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगा।

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मतगणना से पहले दोनों पक्षों में जबरदस्त उत्साह और आत्मविश्वास देखा जा रहा है। चुनाव परिणाम न केवल असम बल्कि पूरे देश की राजनीति पर असर डाल सकते हैं, क्योंकि यह कई बड़े राज्यों के चुनावों का एक साथ फैसला करेगा।

ईसीआई ने आश्वासन दिया है कि मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष और सुरक्षित होगी, जिससे चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर कोई सवाल न उठे।

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